New Delhi: Government may face “problem of abundance” rice stock Once again, barely five months later it stopped selling food items from its buffer stock to state governments, saying the move was aimed at controlling prices.
With strong procurement and very low sale of paddy during the current Kharif Marketing Season (KMS). Rice From FCI According to estimates, the stock in the open market is likely to be more than double the buffer requirement with the agency by the end of the current procurement season.
Officials said that to handle the increasing stocks, and that too of fortified rice, the government will have to take measures to unload the grain. He said that next year’s elections may give the government an opportunity to allocate more food grains to the poor. TOI has learned that the Centre’s decision in June has ended the policy of allowing states to buy rice from FCI under the ‘Open Market Sale Scheme’. OMSS) has influenced the fluctuations of surplus rice for its own programs. Additionally, restrictions on the sale of rice to grain-based ethanol plants have also contributed. Since the launch of e-auction of rice in July, FCI has sold barely one lakh tonnes of rice in the open market, making the target of selling 25 lakh tonnes of rice to bulk buyers by next March almost unattainable.
Government data shows that FCI and state government agencies have so far purchased around 170 lakh tonnes of rice in the current procurement season that started last month. Officials said they are confident of the procurement figure crossing 500 lakh tonnes as procurement has not yet started in some states like Odisha and Jharkhand. At present, FCI has 194 lakh tonnes of rice against the buffer requirement of 76 lakh tonnes for January 1. This stock does not include 230 tonnes of rice that has not yet been received from millers. Moreover, during the next Rabi marketing season the government expects procurement of rice to be around 50-60 lakh tonnes.
Officials said the opening stock of rice with FCI as on October 1 was 221 lakh tonnes and was more than double the required buffer stock. He said that good pace of procurement in the current season will further increase the stock.
According to government estimates, the Center requires about 400 lakh tonnes of rice annually to complete the free ration scheme. prime minister poor welfare food plan Under which about 81 crore people get five kg of grains every month.
With strong procurement and very low sale of paddy during the current Kharif Marketing Season (KMS). Rice From FCI According to estimates, the stock in the open market is likely to be more than double the buffer requirement with the agency by the end of the current procurement season.
Officials said that to handle the increasing stocks, and that too of fortified rice, the government will have to take measures to unload the grain. He said that next year’s elections may give the government an opportunity to allocate more food grains to the poor. TOI has learned that the Centre’s decision in June has ended the policy of allowing states to buy rice from FCI under the ‘Open Market Sale Scheme’. OMSS) has influenced the fluctuations of surplus rice for its own programs. Additionally, restrictions on the sale of rice to grain-based ethanol plants have also contributed. Since the launch of e-auction of rice in July, FCI has sold barely one lakh tonnes of rice in the open market, making the target of selling 25 lakh tonnes of rice to bulk buyers by next March almost unattainable.
Government data shows that FCI and state government agencies have so far purchased around 170 lakh tonnes of rice in the current procurement season that started last month. Officials said they are confident of the procurement figure crossing 500 lakh tonnes as procurement has not yet started in some states like Odisha and Jharkhand. At present, FCI has 194 lakh tonnes of rice against the buffer requirement of 76 lakh tonnes for January 1. This stock does not include 230 tonnes of rice that has not yet been received from millers. Moreover, during the next Rabi marketing season the government expects procurement of rice to be around 50-60 lakh tonnes.
Officials said the opening stock of rice with FCI as on October 1 was 221 lakh tonnes and was more than double the required buffer stock. He said that good pace of procurement in the current season will further increase the stock.
According to government estimates, the Center requires about 400 lakh tonnes of rice annually to complete the free ration scheme. prime minister poor welfare food plan Under which about 81 crore people get five kg of grains every month.
(TagstoTranslate)Business News(T)Rice Stock(T)Rice(T)Prime Minister Poor(T)FCI(T)Anna Yojana